रेखा श्रेष्ठ
ओखलढुंगा असार २ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सामाजिक रुपान्तरण र समावेशी राज्य निर्माणको
इतिहासमा महिलाको योगदान महत्वपूर्ण रहंदै आएको छ । नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको
यात्रा योगमाया न्यौपानेद्धारा प्रारम्भ भई आजको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा महिला
अधिकार, लैङ्गिक समानता र
सामाजिक न्यायका अनेक आयामहरु समेट्न सफल भएको छ ।
नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको चर्चा गर्दा योगमाया न्यौपानेलाई स्मरण नगरी पूर्णता प्राप्त हुंदैन । योगमाया न्यौपानेले वि.स १९७५ देखि शुुरु गरेको आन्दोलनलाई नै नेपालको महत्वपूर्ण नारीवादी आन्दोलनको रुपमा लिन सकिन्छ । जसले नेपालमा नारीवादी चेतनाको आधार तयार गरेकी थिइन् । उहां एक ऐतिहासिक विद्रोही महिला, समाज सुधारक तथा प्रारम्भिक नारीवादी महिला हुन् । उहांले विशेषगरी नेपाली समाजमा अन्याय, विभेद, अन्धविश्वास र महिलामाथिको दमनविरुछ आवाज उठाउनुभएको थियो । उनको जन्म बि.स. १९२५ तिर पूर्वि नेपालको भोजपुरमा भएको मानिन्छ । त्यस समयमा नेपाली समाजमा महिलालाई शिक्षा, स्वतन्त्रता र निर्णय गर्ने अधिकारबाट बन्चित गरिन्थ्यो । हानीकारक प्रथा जस्तै सती प्रथा, बालबिवाह, बहुुविवाह, छुवाछुत, सति प्रथा तथा महिला माथिको शोषण चरम विन्दुमा थियो । उहांले यि सामाजिक अन्यान्य र पितृसत्तात्मक सोचको विरोध गर्नु भएको थियो । उहांले राणा शासनको अन्याय, भ्रष्टाचार र दमनकारी शासनप्रणालीको खुलेर विरोध गर्नुभयो । त्यो समयमा महिलाले राजनीतिक वा सामाजिक आवाज उठाउनु अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । सामाजिक परिवर्तनकालागि उहांले अभियान संचालन गर्नुका साथै महिला अनुयायीहरुलाई संगठित गर्नु भएको थियो । बि.स. १९९८ असार २२ गते ६७ जना अनुयायीहरुको साथमा उहांले राज्यको अन्यायविरुद्ध अरुण नदीमा सामूहिक जलसमाधि लिनुभएको थियो । यस घटनालाई नेपालको इतिहासमा महिला नेतृत्वको पहिलो संगठित विद्रोही आन्दोलन मध्ये एक मानिन्छ । योगमायाको यो आन्दोलनलाई नेपालको पहिलो नारीवादी आन्दोलनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
याेगमाया न्याैपाने
वि.स १९०३ देखि वि.स २००७ सम्मको १०४ वर्ष अवधीको राणा
शासनकालमा नागरिक अधिकारको अवधारणा लागू भएको थिएन । महिलालाई मतदान, उम्मेदवारी वा कुनै राजनीतिक सहभागिताको अधिकार थिएन
। जस्को परिणाम स्वरुप जनप्रतिनिधीको रुपमा महिलाको सहभागिता शुन्य नै थियो । महिलाहरु सम्पत्तिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार लगायत अन्य अधिकारबाट बन्चित थिए ।
यस्तो अवस्थामा योगमाया न्यौपानेको सामाजिक विद्रोह,
आवाज तथा अथक प्रयासको परिमाण स्वरुप बि.स. १९७७ मा चन्द्रशमशेर राणाको
नेतृत्वमा सतीप्रथाको अन्त्य गरियो । विस्तारै महिला अधिकार तथा विभेद अन्त्यका
लागि आन्दोलनहरु शुुरु हुन थाले ।
नेपालको नारीवादी आन्दोलन अनुभव र संघर्षबाट मात्र
निर्देशित छैन । विश्वव्यापी रुपमा विकसित नारीवादी आन्दोलनले पनि यसलाई
महत्वपूर्ण रुपमा प्रभावित गरेकोे छ । नेपालमा योगमायाले गरेको आन्दोलनको सुरुवात
गर्नुभन्दा पहिला अठारांै शताब्दीको उत्तरार्धमा युरोप र अमेरिकामा महिला अधिकार र
समानताको विषयमा आन्दोलनको शुरुवात भएको थियो । विभिन्न चरणका नारीवादी आन्दोलनका
कारण विश्वका विभिन्न देशका महिलाहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि खोजी गर्न थालेको
इतिहास पाईन्छ ।
दोश्रो विश्व युद्ध सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको थियो ।
दोश्रो विश्व युद्ध हुनुअघि अर्थात् १९आंै शताब्दी देखि युरोप र अमेरिकाका महिलाहरुले
आर्थिक आर्जनको लागि ओद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेका थिए तर त्यस समयमा
महिलाहरुले कम ज्याला प्राप्त गर्ने, पुरुषको तुलनामा लामो समय काम गर्नु पर्ने तथा कार्यस्थलमा असुरक्षित महुसुस
गर्न थाले पछि आफ्ना माग तथा श्रमीकअधिकारको लागि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सन्
१९४५ पछि अर्थात् दोश्रो विश्व युद्धपछि उद्योग कलकारखाना लगायत विभिन्न क्षेत्रमा
श्रमीकमहिलाहरुलाई ठूलो सख्ंयामा उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्न
प्रोत्साहित गरियो । यो व्यवस्थाले महिलाको आर्थिक भूमिकालाई थप विस्तार गर्नुको
साथै महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउन मद्धत पुग्यो ।
क्रमिकरुपमा गरिएका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरु पछि संयुक्त
राष्ट्रसंघले यसलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिएपछि महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका
मुद्दालाई विश्वव्यापी अभियानको रुपमा संचालन गर्न थालियो । विशेषगरी सन् १९७५ लाई
अन्तर्राष्ट्रिय महिला बर्ष घोषणा गरियो । सन् १९७६ देखि सन् १९८५ लाई महिला दशकको
रुपमा लिन थालियो । यो दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय
महासन्धी र सम्मेलन आयोजना गर्नाले पनि विश्वभर महिला अधिकारको आन्दोलनलाई थप संस्थागत
सशक्त बनाइएको देखिन्छ । यसरी विभिन्न कालखण्डमा विश्वमा भएका नारीवादी आन्दोलनको
प्रभाव र प्रेरणाबाट नेपालमा पनि नारीवादी आन्दोलनको विकास भएको पाईन्छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनहरुमा महिलाको सहभागिता
निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । बि.स. २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, बि.स.२०४६ सालको जनआन्दोलन, बि.स.२०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, बि.स. २०८२ को जेनजी आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो र
भविष्यमा पनि रहनेछ ।
बि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि महिलाहरुको
अवस्थामा केही सुधार भएको मान्न सकिन्छ । यो आन्दोलन पछि महिलाको शिक्षामा पहुंच
हुन थाल्यो । महिला संगठनहरु गठन हुनुको साथै राजनितिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता
हुन थाल्यो जहां महिला विरुद्ध विभेदकारी कानूनहरुबारे समिक्षा र छलफल हुनु थाले ।
यि विभिन्न कारणले बि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली महिलाहरुको
अवस्थालाई सुधार गर्ने बलियो आधार तयार गरेको थियो ।
बि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापित गरियो । यो आन्दोलनले मुख्य गरी लोकतन्त्र, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्र विन्दु बनायो । महिलाको
अधिकार, सहभागिता र
सशक्तिकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत तथा कानूनी सुधार भएको थियो । जनआन्दोलन
पछि नेपालको संविधान २०४७, जहां पहिलो पटक संविधानले कानूनको दृष्टिमा समान अधिकार सुनिश्चित गयो ।
त्यसपछि बि.स २०५२ सालमा महिला विकास तथा लैङ्गिक समानता कार्यक्रमहरु संचालन
गर्नको लागि महिला तथा बालबालिक मन्त्रालय स्थापना गरियो । पहिलो पटक महिला विकासलाई छुट्टै विकासको
एजेण्डाको रुपमा नवौं पञ्चबर्षीय योजनामा समावेश गरियो । जहां महिलाको आर्थिक
सशक्तिकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई
विशेष प्राथमिकता दिइयो । बि.स. २०५९ सालमा कानुनी संशोधन मार्फत छोरीलाई पैतृक
सम्पत्तिमा अधिकार दिने व्यवस्था विस्तार गर्न थालियो । चौथो विश्व महिला सम्मेलन
पछि योजनाहरुमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्न थालियो । महिलाको निर्णय
प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय नीति २०६०
पारित गरियो । त्यस पछि राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३ पारित गरियो ।
बि.स २०६२÷०६२ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन समाबेशी शासन प्रणाली र अधिकारमुखी संविधान
निर्माणको आधारशिला बनेको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसपछिका कानुनी
व्यवस्थाहरुले महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरेकोे
थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित तथा मनोनिए भए, जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो ठूलो उपलब्धीको रुपमा
लिन सकिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरु पुग्न थाले जस्तै राष्ट्रपतिमा
विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायधिस शुसिला कार्की, प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, केहि स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा लगाएत अन्य प्रमुख पदहरुमा निर्वाचित
हुनुले नेपालमा महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा राम्रो हुदै गएको भन्न सकिन्छ ।
तर केही प्रतिशत महिला उच्च पदमा पुगे
भन्दैमा सबै महिला अधिकार सम्पन्न भए भन्न मिल्दैन । महिलालाई पनि पुरुष वा सोसरह
अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्दछ ।
महिलाको सम्पत्ति, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा हिंसाबाट मुक्त हुने अधिकारलाई बलियो बनाउने
कानूनी आधारहरु निरन्तर बन्न थाले । दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरु
मुख्य बहसमा समावेश हुन थाले । समानताको हक र भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गदै
नेपालको संविधान २०७२ ले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो ।
मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट योजना तर्जुमा गर्न थालियो ।
सरकारी बजेट तथा योजनाहरुमा महिलाको हित र आवश्यकतालाई समावेश गर्ने अभ्यास
संस्थागत गरियो । मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, घरेलु हिंसा ऐन २०६६,
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार ऐन २०७१,
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को साथै लैङ्गिक हिंसा अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय
रणनीति तथा कार्ययोजनाहरु तयार हुन थालियो ।
बि.सं. २०८२ को जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयां
पुस्ताको असन्तुष्टि, आकांक्षा र अपेक्षालाई उजागर गरेको छ । मुख्य गरी सुशासन, पारदर्शिता जवाफदेहिता रोजगारी, युवाको सहभागिता तथा राज्य संरचनाको सुधारका मागसंगै
यो आन्दोलनले समावेशिताको विषयलाई जोड दिएको छ । आन्दोलन पछि संविधान संशोधन तथा
राज्य पुनर्सरचनासम्बन्धी बहसमा महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण
सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बहसहरु भए । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयहरुलाई
विशेष जोड दिन थालेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी सार्वजनिक कार्यसूचीहरुमा दलित तथा
बन्चित समुदायप्रति राज्यले सुधारका कार्यक्रम अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त
गरिएको छ । यो आन्दोलनले युवा महिला र सीमान्तकृत समुदायहरुले आफ्नो आवाज
राष्ट्रिय तहमा उठाउने नयां अवसर प्राप्त गरेका छन् । आन्दोलन पछि नीतिगत रुपमा
कानूनी दस्तावेजीकरण नभैसकेको अवस्थामा केही सुधारका प्रयासहरु भएका छन् । जस्तै
आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन,
शासकीय सुधार र जवाफदेहिता सम्बन्धी कार्यसूचीहरु सार्वजनिक, युवामैत्री रोजगारी,
सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी प्रस्तावहरुमा बहसहरु केन्द्रित
भइरहेको छन् । भविष्यमा यी बहसहरु नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा रुपान्तरण भएको
खण्डमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव अवश्य
पर्न सक्छ ।
नारीवादी नेतृत्व केवल महिलाहरू नेतृत्वदायी पदमा पुग्नु
मात्र होइन । यो शक्ति, स्रोत र अवसर माथिको असमान पहुँचलाई चुनौती दिने रूपान्तरणकारी नेतृत्वदायी
भूमिका हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न चरणको आन्दोलनहरुले
महिलाहरू मात्र होइन, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सबै
सीमान्तकृत समूहहरूको मुद्दाहरुलाई बहस गर्दै आइरहेको छ । तथापि नेपालको सामाजिक
संरचना अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, हानिकारक सामाजिक अभ्यास तथा आर्थिक बहिष्करणबाट प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा
नारीवादी नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढी महसुस हुन्छ । यस नेतृत्वले महिलाहरू मात्र
होइन, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सबै
सीमान्तकृत समूहहरूको आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
योगमाया न्यौपानेको विद्रोही आन्दोलन देखि वर्तमान जेनजी
आन्दोलनसम्मको यात्रा हेर्दा नेपालको नारीवादी आन्दोलन निरन्तर परिवर्तन, प्रतिरोध र सामाजिक न्यायको अभियानका रुपमा विकसित
भएको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यस आन्दोलनले महिलाहरुलाई मात्र होइन, सबै सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार, अवसर र सम्मानका लागि संगठित हुन प्रेरित गरेको छ ।
आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको
अवस्थामा नारीवादी आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ । समानता र समावेशिताका
संवैधानिक प्रतिबद्धताहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न तथा न्यायपूर्ण समाज
निर्माण गर्न नारीवादी दृष्टिकोण र नेतृत्व अपरिहार्य छन् । त्यसैले नेपालको समृद्ध, समतामूलक र लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माणका लागि
नारीवादी आन्दोलनलाई अझ सशक्त, समावेशी र रुपान्तरणकारी बनाउंदै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक लैङ्गिक अध्ययन विषयका शोधकर्ता हुनुहुन्छ)
sharmashrestha.rekha@gmail.com
