असार १३ । ओखलढुंगा
सुन चाँदी व्यवसायी संघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि
खतिवडालाई मागपत्र बुझाएको छ । देशैभरी आन्दोलीत सुन चाँदी व्यवसायी संघ
ओखलढुंगाले भने शुक्रबार आफ्नो मागपत्र बुझाएको हो । ०८२।०८३ को बजेट बक्तब्यमा
सरकारले सुन, चाँदी हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत
प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने गरी विलासिता कर र भ्याटको नाममा चर्काे भार पारेको
भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन । व्यावसायीको माग यस्ता रहेका छन् ।
हाल सबै प्रकारकार
सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतशत बिलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।
हिरा, जवाहतरात, जडित गहनामा लगू
गरिएको मुल्य अभिबृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरि खारेज गरिनुपर्ने ।
सुनचाँदीको
कारोबारलाई दिर्घकालीन रुपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडो भन्दा चाँडो ऐन नियम तथा
नीतिहरु निर्माण गरिनुपर्ने ।
कर संरचना परिवर्तन
गरिनुपूर्व मौजुदा व्यवसाय रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरुको बिस्तृत
अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।
छिमेकी मूलुक भारतमा
सरह नै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
विश्व बजारको मन्यतानुसार
गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ब्अअचभमष्तभम ीब को
ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
निर्यातको ढुवानीमा २
दशमलब ५ प्रतिशत टिडियस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
