कातिक १२ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर
गुरुङबाट दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन आदेश
दिएको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले
यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञान बस्नेत समेत र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा
बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन माग गरेको छ । गत दशैंको फुलपातीको दिन कलंकीमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास भएको थियो, त्यहाँ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आफूले एमालेलाई जग्गा दान दिएको र एक वर्षभित्र भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन माग गरेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरुङले
पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन समेत
बनाईदिने बताउनु भएको थियो । अधिवक्ता बस्नेत सहितले दर्ता गरेको रिटमा
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण
गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक
दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न
अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलवार
दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि गत बुधवार रिट दर्ता गरिएको थियो ।
