सार्वजनिक सुनुवाई के हो, सार्वजनिक सुनुवाई किन गर्नुपर्दछ ?

राजकुमार कार्की

 असार १८ । स्थानिय सरकार तथा प्रत्येक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सेवा प्रदायक संस्थाले नागरिक प्रति उत्तरदायी भई कानुनी शासनको अवलम्बन गर्दै मानवअधिकारको सम्मान, भ्रष्टचाररहित काम र सर्वसाधरण नागरिकको सक्रिय सहभागीता गराउने शासन प्रणाली ‘सुशासन’ हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समाबेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई कानूनी शासन, भ्रष्टचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, आर्थीक अनुशासन लगायत असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मासाथ गर्दै छिटो छरितो सेवा प्रवाह मितव्ययी सन्चालन गर्ने कार्य सुशासन अन्तरगत पर्दछन् । नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ समेत जारी गरेको छ । प्रचलित कानून बमोजिम छिटो छरितो ढंगले सर्वसाधरणलाई समयमै सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको पदाधिकारीको कर्तब्य हुनेछ, भनिएको छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायक कार्यालयले सुशासन कायम राख्दै सेवाग्राहिलाई सेवा वितरण गर्नु कर्तब्य हो भने प्रत्येक नागरिकले तोकीएकै समयमा सेवा पाउनु अधिकार हो । सेवाप्रदायक कार्यालयले  नागरिकलाई छिटो छरितो रुपमा तोकिएकै समयमा सेवा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । सेवा वितरण गर्ने कार्यालयले वितरण गरेको सेवा प्रति चित्त नबुझेको विषयमा सेवाग्राहीले  प्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण गर्दा सेवाग्राहीलाई त्यसको बारेमा प्रष्ट हुनेगरी जानकारी दिईनुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष सेवाग्राहीलाई जानकारी नदिई गरिएको सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य र कानूनले तोकेको समयमा सेवा नपाउनु भ्रष्टचार हो

सार्वजनिक सुनुवाई के हो ? 

सार्वजनिक कार्यालयले निश्चित समयमा सन्चालन गरेका गितिविधीहरुको बारेमा सरोकारवाला हरुसँग गरिने छलफल तथा सवाल जवाफ गर्ने औपचारीक कार्यक्रम हो । । कार्यालयले सेवाग्राहीलाइ  गरेको सेवाप्रवाह प्रभावकारी भए नभएको विषयमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही विचमा सवाल जवाफ गर्नु सार्वजनिक सुनुवाई हो । सरकारले गरेका गतिविधीहरुको बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्ना विचार, सुझाव, आलोचना गर्नुका साथै सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा राय, सुझाव सहित धारणा ब्यक्त गर्न पाउदछन् ।

२०औँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रणालीको राज्यव्यवस्थाको शुरुवात सँगै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रचलन शुरु भएको मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरीका र युरोपेली देशहरुमा १९६० को दशकमा पर्यावरणीय र सामाजिक मुद्दाहरुमा नागरिकको सहभागीता बढाउन सार्वजनिक सुनुवाईको शुरु भएको पाईन्छ । अमेरीकामा राष्ट्रिय पर्यावरण नीति ऐन (१९६९) पारित भएपछि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रकृयामा सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य बनाइएको थियो ।

नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाई प्रारम्भ र अवस्था

नेपालमा २०५५ सालमा सार्वजनिक सुनुवाइको सुरुवात स्थानिय निकायबाट गरिएको थियो । २०६० साल देखि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रचलनको थालनी भएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको सहयोगमा ल्याईएको हो । २०६० साल भन्दा पछाडी नेपालमा ऐन बनाएर सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को परिच्छेद–५ दफा ३० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनमा भनिएको छ; ‘सर्वसाधरणलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रिय, अञ्चल जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफु बहाल रहेको कार्यालयको काम कारबाहीलाई स्वचछ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र साधारण तथा सरोकारवालाको कानून सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्नेछ ।’

स्थानिय तहले कार्यविधी बनाएर सार्वजनिक सुनुवाई गराउने व्यवस्था रहेअनुसार कार्यविधी बनाए पनि प्रभावकारी सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको जानकारहरुको गुनासो रहेको छ । कतिपय स्थानिय तहले उपभोक्ता (नागरिक) को उपस्थिति विना नै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको पाइएको छ ।

संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले सन्चालन गर्ने कुनै पनि योजनाहरुको सार्वजनिक सुनवाई नगरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ । स्थानिय सरकार सन्चालन कार्यविधी २०७४ ले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई किन गर्ने ?

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समाबेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई कानूनी शासन, भ्रष्टचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, आर्थीक अनुशासन कायम गर्न र गल्ती, कमीकमजोरीलाई नदोहो¥याउने प्रवितबद्धताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिन्छ । निम्न उदेश्यहरु प्राप्तीका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिनुपर्दछ ।

1. नागरिकलाई सार्वजनिक योजनाहरुमा सहभागी गराई उनिहरुको  विचार, सुझाव संकलन गर्न ।

2. कार्यालयले  गर्ने निर्णय र गातिविधीहरुको बारेमा खुल्ला र जनउत्तरदायी बनाउदै पारदर्शिता कायम गर्न ।

3. योजना तथा परियोजनाहरुको बारेमा सिर्जना हुने द्वन्द्वलाई समाधान गर्न ।

4. नागरिकको सुझाव, प्रतिक्रिया समाबेश गरी राज्यको निकायले गर्ने निर्णयहरु ब्यवहारीक, न्यायसंगत र दिगो बनाउन ।

5. नागरिकहरुलाई राज्यले संचालन गर्ने योजनाहरु, अबलम्वन गर्ने नीतिहरुको बारेमा जानकारी गराउदै सुशुचित गराउन । र

6. सेवाप्रदायक कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउन ।

सार्वजनिक सुनुवाईको तयारी कसरी गर्नुपर्दछ ? 

कार्यक्रममको मिति, समय, स्थानको छनौट गरी स्थानिय मेडियाहरु (समचारपत्र, रेडियो, टेलीभिजन, सामाजिक सन्जाल, आधिकारीक वेभसाइडहरुबाट सुचना प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

1. परियोजना वा नीतिसँग प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन सक्ने नागरिक, समुदाय, समूहहरुको खोजी तथा पहिचान गर्नुपर्दछ ।

2. पहिचान गरिएका सरोकारवाला पक्ष, लक्षित वर्ग (जनता, समुदाय,गैर सरकारी संस्थाहरु व्यावसायिक फर्महरु) लाई आमन्त्रण गरी अनिवार्य उपस्थिती गराउनु पर्दछ ।

3. योजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज, प्रतिवेदन्हरु सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा तयारी गर्नुपर्दछ ।

4. कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको बारेमा जवाफ दिनको लागि आधिकारीक पदाधिकारीहरुको छनौट गर्नुपर्दछ ।

सहजकर्ताको भूमिका:

सार्वजनकि सुनुवाईको तयारी र सन्चालन गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा संस्था नै सहजकर्ता हो । सहजकर्ताले समस्या र आवश्यक्ताको पहिचान गरी सेवाग्रही र सेवाप्रदायक विच सौहार्दपुर्ण ढंगबाट सवाल जावाफ गराई समस्याको समधानका उपायहरुको खोजी गर्नुपर्दछ ।

सहजकर्ताको मुख्य भूमिका यसप्रकार रहेका छन् ।

1. सार्वजनिक सुनुवाईको उदेश्यको बारेमा प्रष्ट बनाउने र कार्यसूची निर्धारण गर्ने ।

2. सरोकारवालाहरुको पहिचान गरी उनिहरुसँग भेटघाट गर्ने र कार्यक्रममा उपस्थितीका लागि आमन्त्रण गर्ने ।

3. सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको मिति समय र स्थानको छनौट गरी सार्वजनिक आमसञ्चार माध्यामबाट सुचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने ।

4. सरोकारवालाहरु (लक्षित समुदायहरु, सरकारी अधिकारीहरु, स्थानिय नेता) समन्वय र छलफल गर्ने ।

5. आफ्नो क्षेत्र (कभरेज एरिया) भित्र सन्चालन भएका योजना परियोजनाहरुको बारे नीतिगत कुराहरु, त्यसको सबल पक्ष र दूर्बल पक्षको बारेमा अध्ययन गरी दस्तावेज तयारी गर्नु । योजना सम्बन्धी नागरिकहरुको अपेक्षा, समस्या र गुनासो अडियो, भिडियो, पर्चा, पुस्तिका स्लाइड शो आदि तयार गरी प्रस्तुत गर्ने ।

6. कार्यक्रम स्थलमा आवश्यक पर्ने उपयुक्त साउण्ड सिस्टम भएको हलको छनौट गर्ने र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गर्ने ।

7. नागरिकका समस्या सकेसम्म धेरै ल्याउन नागरिकहरु सँग छलफल गर्नु र सुनुवाईको बारेमा नागरिकहरुलाई प्रष्ट बनाउने ।

8. राज्यका निकायहरुले दैनिक रुपमा गर्ने सेवाप्रवाहको बारेमा अध्ययन गरी प्रत्यक्ष संलग्न सेवाग्राहीलाई भेटी नागरिक प्रतिवेदन फारम भर्ने भराउने ।

9. सार्वजनिक सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउन संलग्न (सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रत्यक्ष काम गर्ने) कर्मचारीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने ।

10. सार्वजनिक सुनुवाई स्थलमा सहजकर्ताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायक संस्थाका पदाधिकारीहरुको बिचमा रहेर समस्याको समाधानका उपायहरुको खोजी गर्दै प्रस्तुत हुने ।

11. जवाफेदेही कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई जनसरोकारका विषयमा नागरिकले उठाएका समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्धता गराउने । र सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्ने । 

नेपालको संविधान २०७२ मा सुचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत भाग ३ धारा २७ मा सुचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ; ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’

सरकारले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुचना माग्न र लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद–२ दफा ४ को उपदफा १ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले  नागरिकको सुचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।  उपदफा २ मा उपदफा १ को प्रयोजनका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ,

क) सुचना अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने ।

ख) सुचनामा नागरिकको पहुँच सरल सहज बनाउने ।

ग) आफ्नो काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी रुपमा गर्ने ।

घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

ङ) सार्वजनिक निकायले उपदफा २ को खण्ड क बमोजिम सुचना सार्वजनिक प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यामबाट गर्न सक्नेछ ।