एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठक सम्पन्न

राजकुमार कार्की

जेठ १७ । जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारमा रहेको एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठक सम्पन्न भएको छ । ओखलढुंगा सदरमुकाममा शनिबार विभिन्न निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो । लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्नको लागि स्थापना गरिएको ओसीएमसी स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेर आफ्ना गतिविधी सन्चालन गरिरहेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई औषधी उपचार, सुरक्षीत आवासको ब्यवस्था, आवश्यक्तानुसारको कानूनी उपचार लगायतको काम गरिरहेकोे युएनएफपीएकी जिल्ला संयोजक रेखा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

युएनएफपीएको आर्थीक सहयोगमा सन्चालनमा रहेको यस केन्द्रमा एकजना केश मेनेजर (घट्ना ब्यवस्थापक) र एक जना मनोपरामर्श दाता कर्मचारी कार्यरत छन् । लैंगिक हिंसामा परेका नागरिकहरुलाई निशुल्क सेवा दिईरहेका छन् । यस केन्द्रको  २०७३ साल फागुन १५ गतेबाट शुरु भएको हो । यस केन्द्रको निरन्तरताको लागि जिल्लास्थित स्थानीय तहहरु सँग आवश्यक छलफल गरी टुंगो लगाइएको छ । आगामी आर्थीक वर्ष ०८२÷०८३ देखि ओसीएमसीमा कार्यरत कर्मचारीलाई  स्थानीय तहले ५० प्रतिशत र युएनएफपीएको ५० प्रतिशत रकम ब्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

ओसीएमसीको सेवा प्रभावकारी बनाउन विगतमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने शनिबार बसेको बैठकमा सहमति भएको छ । त्यसैगरी घटना ब्यवस्थापकको टिओआर जेष्ठ मसान्त सम्म टुंगो लगाई पदपूर्तिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको सिएमसी नेपालका स्वास्थ्य संयोजक घनश्याम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख तथा अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकराज भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तर्कृया कार्यक्रम भएको थियो । अन्तर्कृया कार्यक्रममा चम्पादेवी गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख, सुनकोशी गाउँपालिका प्रमुख, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका उपप्रमुख, सिद्धिचरण नगरपालिका मेयर, उपमेयर, मोलुङ गाउँपालिका उपप्रमुख, खिजीदेम्बा गाउँपालिका उपप्रमुख लगायत जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

परियोजना लागु नभएका पालिकाहरुमा जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाकी उपप्रमुख तरादेवी कार्की लगायतको टोलीले गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन  प्रस्तुत गरिएको थियो । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा परियोजना लागु नभएका पालिकाहरु, सुनकोशी, चम्पादेवी, लिखु र खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा पनि लैंगिक हिंसा न्युनीकरण तथा रोकथाम कार्यक्रम सन्चालन गर्न युएनएफपीए सँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको जानकारी दिएका छन् ।