राजकुमार कार्की
१६ माघ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको मागलाई दलको
घोषणापत्रमा समाबेश गर्ने दलको उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्ने ओ.पि.डि. का
अध्यक्षहरुले घोषणा गरेका छन् । ओखलढुंगा जिल्लाका पालिकास्तरीय ८ वटै स्थानीय
तहका अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ओ.पि.डी.का अध्यक्षहरुले यस्तो
घोषणा गरेका हुन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हक र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै
आएका संस्थाका अध्यक्षहरुले सयुक्त हस्ताक्षर गरी माघ १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै
घोषणा गरेकाछन् ।
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर
गर्दै, दलबाट उम्मेदवार छनौट भई जिल्लामा मत
माग्न आउने उम्मेदवारले आफ्नो दलको घोषणापत्रमा
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको माग स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्ने माग राखेका छन् । विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक
गरेको ४ बुँदे माग सहित भनिएको छ; ‘आसन्न
फागुन २१ को आमनिर्वाचन पछि वन्ने सरकारबाट संविधान संशोधन गरेर अपाङ्गता भएका
ब्यक्तिहरुलाई शासकीय स्वरुपका संरचनाहरुमा समाबेशीकरण गर्नेछु भनी आफ्नो दलको
घोषणापत्रमा उल्लेख गराई हाम्रा माग पुरा गराउने सुनिश्चित्ता र विश्वस्नीयता
दिलाउने उम्मेदवारलाई जिल्लाका ४.२५५ (चार हजार दुई सय पचपन्न) जनाको संख्यामा
रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु र परिवार समेतले एउटै दलको चुनाव चिन्हमा मतदान
गरी सघाउने भनी जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका ओ.पि.डी.का अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर
गरी विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’ र
१. नेपालको संविधान २०७२ मा वडा तहमा ५ जना जनप्रतिनिधी हुने
व्यवस्था गरेको छ । चारजना सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा एकजना अपाङ्गता भएका
ब्यक्तिहरुको समाबेशीकरण हुने गरी संविधान संशोधन गराउन प्रतिबद्धता र
विश्वस्नीयता हुने ग्यारेन्टी गर्ने उम्मेदवार ।
२. नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित हुने
कार्यपालिका सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा २ जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समाबेशीकरण
सुनिश्चित्ता संविधान संशोधन मार्फत ग्यारेन्टी गर्न सक्ने उम्मेदवार ।
३. नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन मार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिमा
कम्तिमा १ जना र प्रदेश सभा तथा संघिय प्रतिनिधी सभा माननीय सदस्य अपाङ्गता भएका
ब्यक्तिहरुको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसारको २.२ प्रतिशत जनसंख्याको समानुपातिक
प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्न सक्ने उम्मेदवार ।
४. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालनागरी विना
तडक भडक स्वच्छ स्वस्थ तथा निश्पक्ष प्रचार प्रसार र मतदान गर्ने वातावरण तयार
गर्न प्रतिबद्ध भएको उम्मेदवार हुनुपर्ने । जस्ता माग जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख
गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६, नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को नियमावली २०७७ र
पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ लगायत राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई प्रदान गरिएको हकबाट समेत
बञ्चित गरिएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अर्थपूण सहभागीता सुनिश्चित गर्न
बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नभएका कारण नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म र
भावना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ सपना साकार हुन १० वर्ष सम्म संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र
नेपालको अभ्यास पुरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अनुभव तथा सिकाईका आधारमा असन्न फागुन
२१ गतेको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकारले संविधान संशोधन गरी
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको माग समाबेश गर्न प्रतिबद्ध भई ुसुनिश्चित्ता गराउनु
पर्ने पर्ने विज्ञप्ति मार्फत माग गरेका छन् ।
देशभरी रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको क्षेत्रमा सरकारले उपयुक्त
काम र निर्णय गर्न नसकेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको मागको सुनिश्चित्ता
गर्न एकजुट भएर लागेको अध्यक्षहरुले बताएका छन् । अबका दिनमा दलबाट सिफारिस भएका
उम्मेदवारहरुले बोलेरमात्र नभई लिखितरुपमा नै माग समाबेश गरि सुनिश्चित्ताको
प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताएका छन् । आसन्न चुनावमा दलको मुख नहेरी आफ्ना आवश्यक्ता
सहितको एजेन्डामा सहयोग गर्ने उम्मेदवारलाई हामी र हाम्रा परिवारको मतदान गर्ने
प्रतिबद्धता सहित माग राखेको बताएका छन् ।
बालकुमार कटवाल अध्यक्ष फिडिड नेपाल सिद्धिचरण नगरपालिका, कल्पना खुड्डा सचिव ओ.पि.डि सुनकोशी गाउँपालिका, वीर बहादुर बस्नेत अध्यक्ष ओ.पि.डि चिशंखुगढी गाउँपालिका, तेज नाराण श्रेष्ठ प्रतिनिधी ओ.पि.डि.खिजीदेम्बा गाउँपालिका, रेखा बहादुर तामाङ्ग अध्यक्ष ओ.पि.डि मोलुङ्ग गाउँपालिका, शैलेस सुवेदी अध्यक्ष ओ.पि.डि. लिखु गाउँपालिका,फडम कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष ओ.पि.डि. मानेभन्ज्याङ्ग गाउँपालिका र यमराज तामङ्ग अध्यक्ष ओ.पि.डि. चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरी माग सार्वजनिक गरेका छन् ।
