सुरक्षीत आवास गृह र एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको दिगोपनाको लागि छलफल सम्पन्न

राजकुमार कार्की

 बैशाख १२ । सुरक्षीत आवास गृह, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र लैङ्गिक हिँसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । परियोजना सन्चालन दिगोपनाका लागि जिल्लास्थित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको हो । जिल्लास्थित सुरक्षीत आवास गृहमा ४ जना, जिल्ला अस्पतालमा केस मेनेजरको रुपमा एक जना र लैङ्गिक हिँसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य कार्यक्रममा चार वटा स्थानीय तहमा ३६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको सिएमसी नेपाल कोशी प्रदेशका संयोजक घनश्याम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

युएनएफपीएको आर्थीक सहयोगमा सिएमसी नेपालले परियोजना सन्चालन गर्दै आएको छ । परियोजना सन् २०२६ सम्म सन्चालन हुने भएपनि आर्थीक वर्ष ०८२।०८३ को शुरुदेखि नै रकम घटेर आउने भएपछि पालिका अन्तरगतमा काम गर्ने कर्मचारीको पूर्ण रुपमा अपनत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । कार्यक्रमको निरन्तरता र सन्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ४ वटा स्थानीयतह र जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको युएनएफपीएकी जिल्ला संयोजक रेखा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लाका चिसंखुगढी गाउँपालिकामा ८ जना, मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा १० जना, सिद्धिचरण नगरपालिकामा १० जना र मोलुङ्ग गाउँपालिकामा ८ जना कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ । लैङ्गिक हिँसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य  कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीका लागि स्थानीय तह र युएनएफपीएको लागत साझेदारीमा तलब ब्यवस्थापन गरिएको छ । उक्त कर्मचारीका लागि चिसंखुगढी गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत, मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत, , सिद्धिचरण नगरपालिकाले ३० प्रतिशत र मोलुङ्ग गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गरिएको सिएमसी नेपालका संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

 युएनएफपीएको आर्थीक सहयोग कटौती तथा परियोजना समापन भएपछि कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि स्थानीय सरकार सँग छलफल गरिएको बताएका छन् । परियोजनाको समापन पश्चात स्थानीय तहले आवश्यक्ताको आधारमा कार्यपालिकाको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरी अगाडी बढ्ने निर्णय भएको सेफ हाउस ओखलढुंगाकी इन्चार्ज धनकुमारी थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा सन्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका केस मेनेजर र सुरक्षीत आवास गृहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराईको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको उपस्थितीमा आवश्यक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । उक्त छलफलमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले ब्यहोर्ने निर्णय भएको  युएनएफपीएकी संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।